ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ‘ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
