ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, IAS, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ RTE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ (DGs) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ RTE ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ।
ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ COR (COR) ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਰਟੀਈ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਰਟੀਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
