ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ LIC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ LIC ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਰੋਗਿਆ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੱਸਿਆ। LIC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। 1 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲੰਮਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ LIC ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। LIC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ LIC ਨੂੰ ₹5,21,650 ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। LIC ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਨਕਦ ਲਾਭ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ:
- ਜੋ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
- ਬੀਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਨਕਦ ਲਾਭ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਦਤ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸੁਲਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ ਬਨਾਮ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
