ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਕਰਨਕਾਟੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ. ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (52) ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
