22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ, ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (TRF) ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ :
- ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ।
- ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੜਕ ਸਰਹੱਦ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਸੀ।
- ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ – ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ – ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ?
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 23.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਇਸ ਜਲ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
- ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਬੇਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਾ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
