ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ-2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ) ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ/ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 / ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ / ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sswcd.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ CARA ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ carings.wcd.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
