ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਈਵੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਟੀਚੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 30 ਮਈ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,198,707 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 2-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3.2 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.55 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1.6 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 10,900 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,028 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ 4,391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
