ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 532 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 475 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 57 ਮੈਟਰਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 532 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐਸਐਸਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 451 ਵਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 532 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
