ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਪੀਐਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
MSP ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ” ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
