ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੱਕ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ EPFO ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EPFO ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ।
ਈਪੀਐਫਓ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ ਵਿਆਜ ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਪੀਐਫਓ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ EPFO ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
