ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੀਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ 390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.45 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ 33,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਲਟੀ ਈਅਰ ਟੈਰਿਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏਆਰਆਰ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਫੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਧੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਂਸਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
