ਈਡੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਲਡੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਲਡੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 64 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2019 ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ 102-ਡੀ, 103-ਡੀ, 104-ਡੀ, 105-ਡੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ 366-ਬੀ (ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ) ਅਤੇ 140 (ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 9-ਬੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
