ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਬ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟੀਆ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਪਸਮ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
