ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 50 ਸਿਪਾਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਵੀਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੱਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FCRA ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?
ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ FCRA ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FC-2 ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
