ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਈ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ CLU/EDC ਛੋਟ, SGST ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ IBDP 2017 ਅਤੇ IBDP 2022 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME’s) ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ” ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (IBDP), 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ SGST ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ 6.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (IBDP), 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 74,38,734/- ਰੁਪਏ ਦੀ CLU/EDC ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਬੀਆਈਆਈਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਆਰਓ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਐਮਸੀ ਐਲਡੀਐਚ, ਲੇਬਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
