ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੂਬੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਨਾਜਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1800 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 163.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਲਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
