ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹ 2021-22 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
