ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਆਦ’ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ’ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ (OMB) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਆਦ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
