ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਸਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਐਚਸੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 25 ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਸਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਐਮਓ ਆਗਰਾ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ ₹2000 ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ₹300 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ।
ਸੀਐਮਓ ਆਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਐਚਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਬਦਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮਓ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮਓ ਆਗਰਾ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
