ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 583 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ’ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37,683 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ‘ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ’ ਵਾਂਗ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ‘ਕੱਚਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਠੇਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 12,710 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
