ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, CBSE, ICSE ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
