ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2025-26 ਵਿੱਚ 7.7% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7.1% ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ 8% ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ GDP ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2022-23 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ GDP ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ GDP ਵਾਧਾ 7.8% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 7.3% ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
