ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ।
