ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੋ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
