ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ, ਬਿਲਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
