ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2011 ਕੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-I ਅਤੇ 2012 ਕੇਡਰ ਦੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਮਡੀਏ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 30 ਨਵੰਬਰ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼-1 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS, IPS, ਅਤੇ IFS) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ IAS, IPS, ਜਾਂ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
