ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ” ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 82 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,308, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,765, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 16,320 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,771 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਮ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
