ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢਿੱਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 3(1) ਸ਼ਡਿਊਲ-1’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗਰਾਮ ਹਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
