ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ESMA (ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ESMA) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ LPG ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ESMA (ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ) 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਘਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
