ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
