ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਹਿਲਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਹਿਲਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗਹਿਲਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
