ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਅਤੇ 2% ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਦਾ 15% ਹੁਣ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ 75% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਚ 50% ਰਕਮ 90ਦਿਨ ਅਤ 10% ਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵਿਚ 12 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
