ਸਾਲ 2025 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ-ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
2025 ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
2025 ਨੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
2025 ਤੋਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ LLP ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੋਨਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ TDS ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
