ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈੱਸ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀਆਂ ‘ਤੇ 18% ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਜ਼ਰਦਾ (ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ) ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
