ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 100% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ “ਸੇਵਾ ਮੇਲਿਆਂ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 111,233 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.15 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮਿਲੇ।
