ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ H-4 ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, H-1B ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ (H-4), F, M, ਅਤੇ J ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ “ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ “ਰੋਕ ‘ਤੇ” ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਬੁਰੂੰਡੀ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ, ਕਿਊਬਾ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲਾਓਸ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
