ਸਾਲ 2025 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ NPS ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2% ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3% ਸੀ। ਡੀਏ ਹੁਣ 58% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ) ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਫਾਈਲਾਂ 12-15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ, ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
