ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।”
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ “ਜਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਕੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ/ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ
- ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 300 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
- ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
