ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 3.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
