2 lakh jobs are at risk : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਜੀਐਫ), ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਈਜੀਐਫ) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਂਟਸੀ ਸਪੋਰਟਸ (ਐਫਆਈਐਫਐਸ) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਛਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20% ਹੈ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।
