ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PMVBRY) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਲਈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। PMVBRY ਦੇ ਭਾਗ A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ EPF ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ABPS) ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UMANG ਐਪ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (FAT) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ UAN (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ) ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ
PMVBRY ਦਾ ਭਾਗ B ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।