ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਖਰੜਾ ਸੀ ਜੋ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025
ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 285 ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ 535 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 16 ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 536 ਭਾਗ ਅਤੇ 16 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ” ਅਤੇ “ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ” ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਟੈਕਸ ਸਾਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਰਹੇ।
