ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2025 ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ
- ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ 4,575 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 32 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਛੋਟ – ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਈ ਗਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30% ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
- ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ – ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
- ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ – ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
- ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ – ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
