ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 1.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਕੁੰਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਏਡੀਆਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜੇਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਡ 6 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਗਏ।
