ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ (ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਧਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
