DA Hike 2025 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ (AICPI-IW) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.5 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 144 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 143, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 143.5 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਈ ਵਿੱਚ 144। ਜੇਕਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 0.5 ਅੰਕ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DA 55% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 59% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DA ਵਾਧੇ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
DA ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ AICPI-IW ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।
DA (%) = [(ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ CPI-IW ਔਸਤ) 261.42] ÷ 261.42 × 100
ਇੱਥੇ 261.42 ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ AICPI-IW ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 144.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 144.17 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਔਸਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ DA ਲਗਭਗ 58.85% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 59% ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 55% ਤੋਂ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 3% ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੂਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸਨੂੰ 4% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DA ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ DA ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਇਹ ਡੀਏ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਓਆਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੰਭਵ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
