ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76, 77 ਅਤੇ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 92, 93 ਅਤੇ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡੀਏ) ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
