ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ (ਅੱਗ) NOC ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ, ਮੱਧਮ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਾਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
