ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ CPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ CPI ਵਿੱਚ BlinkIt, Zepto ਅਤੇ BigBasket ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, CPI ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਟੋਕਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ CPI ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
