ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 5 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। NHA ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ-2025’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ NHA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
